भारत
विधिक साक्षरता का मतलब है किसी व्यक्ति या समुदाय को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में सूचित करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। विधिक साक्षरता से न केवल लोग अपने अधिकारों को समझते हैं, बल्कि वे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ कानूनी तरीके से आवाज़ उठाने के लिए सशक्त होते हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य: कानूनी अधिकारों की जानकारी देना: नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और कानूनी संरक्षण के बारे में जागरूक करना। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायालयों से संबंधित जानकारी का आसान तरीके से प्रसार करना। समानता और न्याय का प्रचार: सभी वर्गों (विशेषकर कमजोर वर्ग) के नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार दिलाना। समाज में जागरूकता फैलाना: लोगों को यह बताना कि वे अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और कानून का पालन कैसे कर सकते हैं। कानूनी मदद का समर्थन: जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना।
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निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा" कार्यक्रम का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूलों में नामांकित करना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा का अधिकार न केवल बच्चों का अधिकार है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के उद्देश्य: हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना: गरीब, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना: बच्चों और उनके परिवारों में शिक्षा के महत्व और उसके अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना: सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। बाल श्रम और शिक्षा का संबंध: बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का सुधार: स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
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राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग
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